RBI का नया नियम: अब लोन न चुकाया तो लॉक हो जाएगा आपका फोन!

अगर आप भी किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक ऐसे नियम पर काम कर रहा है, जिसके तहत अगर आप अपने मोबाइल फोन का लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक आपके फोन को दूर से ही लॉक कर देगा। जल्द ही इस नियम को RBI की मंजूरी मिल सकती है। इसका मकसद बैंकों के फंसे हुए कर्ज को कम करना है। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में विस्तार से।

क्या कहती है रिपोर्ट?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए कदम से बैंकों को अपने फंसे हुए कर्ज (NPA) से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत में मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का एक बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे पर्सनल लोन के जरिए खरीदा जाता है। होम क्रेडिट फाइनेंस की 2024 की एक स्टडी बताती है कि एक-तिहाई से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान किस्तों पर खरीदा जाता है। दूसरी ओर, TRAI के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 1.16 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। ऐसे में अगर RBI का यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो यह बैंकों को सुरक्षित करने के साथ-साथ ग्राहकों पर समय पर लोन चुकाने का दबाव भी बढ़ाएगा।

RBI की क्या है तैयारी?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो RBI अगले कुछ महीनों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने फेयर प्रैक्टिसेज कोड को अपडेट करने की योजना बना रहा है। इस अपडेट में फोन-लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़े नए दिशानिर्देश शामिल होंगे। बता दें कि पिछले साल RBI ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे लोन न चुकाने वाले ग्राहकों के फोन को लॉक करने की प्रथा को तुरंत बंद करें। पहले यह तरीका अपनाया जाता था, जिसमें ग्राहक के फोन में एक खास ऐप इंस्टॉल किया जाता था। इस ऐप के जरिए बैंक या लेंडर कंपनी को यह अधिकार मिलता था कि अगर ग्राहक समय पर किस्त नहीं चुकाए, तो फोन को दूर से लॉक कर दिया जाए।

नए नियम का क्या होगा असर?

नए नियम के तहत, फोन को लॉक करने से पहले ग्राहक की सहमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, बैंकों और लेंडर कंपनियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे लॉक किए गए फोन से किसी भी तरह का व्यक्तिगत डेटा न लें। सूत्रों के मुताबिक, RBI का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक छोटे-छोटे लोन की वसूली आसानी से कर सकें, लेकिन ग्राहकों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह नियम ग्राहकों को समय पर लोन चुकाने के लिए प्रेरित करेगा और बैंकों को भी अपने कर्ज की वसूली में मदद मिलेगी।