केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।
हाल ही में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही अधिसूचना आने की उम्मीद है। साथ ही, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह ले रही है ताकि आयोग बनाने में सबकी राय शामिल हो और कोई विवाद न हो।
वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का असली राज: फिटमेंट फैक्टर8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर एक सिंपल मैथ्स फॉर्मूला है, जिससे नई सैलरी निकाली जाती है। आसान भाषा में समझें तो: नया वेतन = पुराना बेसिक वेतन × फिटमेंट फैक्टर। यह फैक्टर महंगाई भत्ते (DA) की मौजूदा दर और आगे की संभावित बढ़ोतरी को देखकर तय होगा।
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? अनुमान लगाइए!अभी महंगाई भत्ता करीब 58% है और आयोग लागू होने तक यह 60% तक पहुंच सकता है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर 1.60 के करीब रह सकता है। इसके बाद 10% से 30% तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर, 20% बढ़ोतरी पर यह 1.92 तक और 30% पर 2.08 तक जा सकता है। कुल मिलाकर, फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.08 के बीच रहने का अनुमान है।
नया ट्विस्ट: एक्रोयड फॉर्मूला आएगा काम?इस बार सरकार डॉ. वॉलेस एक्रोयड का बनाया एक्रोयड फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। यह फॉर्मूला न्यूनतम जीने की लागत पर आधारित है, जिसमें खाना, कपड़े, घर जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इससे सैलरी तय करने में ज्यादा फेयर और रियल रिजल्ट मिलेंगे।
7वें आयोग के बाद क्या बदलेगा?7वें वेतन आयोग में केंद्र के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 थी, जबकि पेंशनर्स को ₹9,000 पेंशन मिलती थी। इसमें 58% DA भी जोड़ा जाता था। 8वें आयोग आने के बाद इन अमाउंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।
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