कैमूर: बिहार में कैमूर में नए वक्फ कानून को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को को मिली। सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर कुछ ज्यादा ही नाराजगी देखने को मिली। भभुआ शहर में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में एमआईएम और भीम आर्मी ने मिलकर जुलूस निकाला। इसमें मुस्लिम समुदाय और दलित समाज के लोग काफी संख्या में शामिल हुए। जुलूस के रास्ते में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का काफिला गुजर रहा था। मंत्री को देखकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन ज्यादा तेज कर दिया। प्रदर्शन के दौराम जमा खान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गाड़ी से जदयू का झंडा भी उखाड़ दिया। उस पर नीतीश कुमार फोटो भी लगा हुआ था। इसके बाद मंत्री जमा खान का काफिला भाग खड़ा हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जमा खान बीएसपी की टिकट पर कैमूर के ही चेनारी से चुनाव जीते थे। बाद में नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल होकर मंत्री बन गए। कैमूर में नए वक्फ कानून का विरोधभीम आर्मी के अध्यक्ष बाबू खान और सदस्य मुकेश कुमार जदयू के प्रदेश महासचिव आसिफ जमा खान ने बताया कि सैंकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक/दलित समाज सहित सभी दलों के की ओर से नए वक्फ बोर्ड काला कानून के खिलाफ ये आक्रोश मार्च निकाला गया था। इसको केंद्र सरकार वापस ले नहीं तो इसको लेकर आगे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गाड़ी पर लगे जेडीयू के झंडे को उखाड़ाये मार्च भभुआ शहर के पटेल चौक से निकल कर पूरे शहर से होते हुए भभुआ समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तभी मंत्री जमा खान का काफिल गुजर रहा था, फिर प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मंत्री काफिले में चल रही जेडीयू के झंडे को उखाड़ दिया। वक्फ बोर्ड कानून को वापस लेने की मांग किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ये जो वक्फ की जमीन है, जिसे हमारे पूर्वजों ने मस्जिद और मदरसों के लिए खानकारों के लिए खास कर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए दान कर दिया था। नए वक्फ कानून को वापस करने की मांगइनका कहना है कि अब सरकार मस्जिदों और मदरसों को तोड़वाकर अपने नाम कर रही है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। जिसे हम जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बिल काला कानून को वापस लिया जाए। जिस तरह किसानों के खिलाफ काला कानून को वापस लिया गया, उसी तरह वक्फ बिल को भी वापस लिया जाए। अन्यथा, हम लोग सड़क से सदन तक जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में इस सरकार को बदल देंगे।
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