पटना: बिहार में नीतीश सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस तरह की खबर अचानक फैलने लगी। यहां तक कहा गया कि इस फैसले को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। यहां बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वह हरेक को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अचानक से खबर आई कि अब तेजस्वी के इस वादे के काट के रूप में नीतीश सरकार ने पहले ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने जा रही है। लेकिन अब ये खबर भ्रामक निकली है। बिहार सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने जैसा कोई फैसला नहीं किया है।
पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई राशि का लाभ
बिजली की घोषणा से पहले, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि की पहली किस्त DBT के जरिए हस्तांतरित की। कुल 1,227 करोड़ रुपये से अधिक की राशि छह विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वितरित की गई। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 24 जून को पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया था।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह राशि अब हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में वितरित की जाएगी।
सीएम ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देकर बदलाव लाए।
उन्होंने विपक्ष के साथ हाथ मिलाने की अपनी पिछली "गलतियों" को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अब वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ हैं और हमेशा इसी गठबंधन के साथ रहकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे।
पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई राशि का लाभ
बिजली की घोषणा से पहले, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि की पहली किस्त DBT के जरिए हस्तांतरित की। कुल 1,227 करोड़ रुपये से अधिक की राशि छह विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वितरित की गई। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 24 जून को पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया था।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह राशि अब हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में वितरित की जाएगी।
सीएम ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देकर बदलाव लाए।
उन्होंने विपक्ष के साथ हाथ मिलाने की अपनी पिछली "गलतियों" को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अब वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ हैं और हमेशा इसी गठबंधन के साथ रहकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे।
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