नई दिल्ली: बिजली के बिलों को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए RESCO/यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल के तहत पूरी दिल्ली में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे न केवल बिजली की लागत में कमी आएगी, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता भी घटेगी। दिल्ली सरकार की यह पहल दिल्लीवालों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
सोलर एनर्जी को लेकर सरकार पहले ही 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली (स्टेट टॉप-अप) योजना' शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि RESCO मॉडल के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे है कि दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी एडवांस लागत के सोलर एनर्जी का लाभ मिले। RESCO (Renewable Energy Service Company) मॉडल के तहत अब दिल्ली के निवासी अपने घरों या संस्थानों पर बिना किसी पूंजी निवेश के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।
उपभोक्ताओं को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी, जहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन का काम वो डिवेलपर्स करेंगे, जिन्हें संबंधित डिस्कॉम्स (बिजली कंपनियां) नियुक्त करेंगी। इन डिवेलपर्स को एक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से DERC परमिशन देगी। योजना का संचालन भी DERC की निगरानी में ही होगा। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। दिल्ली सरकार ने अगले तीन सालों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है।
सोलर एनर्जी को लेकर सरकार पहले ही 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली (स्टेट टॉप-अप) योजना' शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि RESCO मॉडल के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे है कि दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी एडवांस लागत के सोलर एनर्जी का लाभ मिले। RESCO (Renewable Energy Service Company) मॉडल के तहत अब दिल्ली के निवासी अपने घरों या संस्थानों पर बिना किसी पूंजी निवेश के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।
उपभोक्ताओं को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी, जहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन का काम वो डिवेलपर्स करेंगे, जिन्हें संबंधित डिस्कॉम्स (बिजली कंपनियां) नियुक्त करेंगी। इन डिवेलपर्स को एक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से DERC परमिशन देगी। योजना का संचालन भी DERC की निगरानी में ही होगा। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। दिल्ली सरकार ने अगले तीन सालों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है।
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