आकार पटेल / असमानता बढ़ाती स्मृद्धि और हिंदुत्व के 'आदर्शलोक' की तरफ ले जाती राजनीतिक प्रगति

पैंतीस साल पहले, भारत ने दो रास्ते चुने थे, और वह आज भी इन्हीं दोनों पर कायम है। पहला रास्ता था अर्थव्यवस्था के एक नए रूप की ओर बढ़ना। इसे अनौपचारिक रूप से उदारीकरण कहा गया और इसमें भारत को विदेशी पूंजी के लिए खोलना, लाइसेंस राज को खत्म करना और सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को खत्म करना शामिल था।

वैसे तो साफ तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन उदारीकरण का लक्ष्य जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों के रास्ते पर चलते हुए भारत का औद्योगीकरण करना था। हमारे साथ ही एक और देश भी यही कोशिश कर रहा था, और वह था चीन। उदारीकरण के शिखर पर, जिसकी तारीख हम 24 जुलाई 1991 को मानते हैं (जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपना बजट पेश किया था), भारत और चीन आर्थिक विकास के एक ही दौर से गुजर रहे थे। विश्व बैंक के अनुसार, 1991 में दोनों देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी 334 डॉलर थी।

ऐसा कहा जाता है कि चीन हमसे थोड़ा आगे था क्योंकि उनके आर्थिक खुलेपन की प्रक्रिया माओ त्से तुंग की मृत्यु के ठीक बाद शुरू हुई थी यानी भारत से लगभग एक दशक पहले। लेकिन चीन एक बहुत ही कठिर स्थिति से गुज़र रहा था जहां निजी क्षेत्र बिल्कुल नहीं था और एक ऐसा समाज था जो सांस्कृतिक क्रांति से आहत था, और एक-संतान नीति जैसी क्रूरता से अभी भी त्रस्त था। इसलिए यह कहना उचित होगा कि 1991 में हम वास्तव में बराबरी पर थे।

इस रास्ते पर अब तक जो कुछ हुआ है, उसे दशकों के हिसाब से संक्षेप में समझा जा सकता है। 1990 के दशक के अंत तक, चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में दोगुनी हो गई थी। अगले दशक की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल ने हमें 'इंडिया शाइनिंग' का वादा दिया था। लेकिन 2000 के दशक के अंत तक, चीन तीन गुना आगे निकल चुका था। इसके बाद मनमोहन सिंह के दौर में, चीन चार गुना आगे था। मोदी के न्यू इंडिया में, यह पांच गुना बढ़ गया है।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय तक, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाले द इकोनॉमिस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स जैसे प्रकाशन, यह अनुमान लगाते हुए फ़ीचर छाप रहे थे कि भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की राह पर है। लेकिन, कोविड महामारी के आते-आते यह सिलसिला खत्म हो गया। ऐसा मान लिया गया कि भारत वह नहीं कर रहा था और न ही कर सकता था जो एशियाई टाइगर्स ने किया था, और उसे कमोबेश अपने भाई बांग्लादेश और कुछ हद तक पाकिस्तान के समान ही गति से विकास करना था।

इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण राज्य, यानी सरकारी तंत्र, की नीतियों को प्रभावी ढंग से विकसित और लागू करने की नाकामी थी। आज, भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2696 डॉलर है, जो चीन ($13,303) की तुलना में बांग्लादेश ($2593) और पाकिस्तान ($1484) से अधिक है।

यही कारण है कि सरकार खुद मानती है कि अधिकांश भारतीयों को खाद्य सहायता यानी मुफ्त राशन की जरूरत है और विकास के मिथकों के पीछे असली समस्या नौकरियां और घोर असमानता हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह अपेक्षित रूप से काम नहीं कर रहा है, फिर भी भारत उसी आर्थिक पथ पर बना हुआ है।
1990 में भारत ने जो दूसरा रास्ता चुना था, उस पर भी वह आज भी कायम है। यह बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता से दूर हटकर उस आदर्शलोक की ओर बढ़ना था जिसका वादा बीजेपी की विचारधारा ने किया था, जिसे उसने 1996 के अपने घोषणापत्र में हिंदुत्व कहा था। बाबरी मस्जिद और उसके बाद हुए नरसंहारों के खिलाफ पार्टी के सफल अभियान ने भारत को एक नई दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया।

1951 में गठित इस पार्टी का 1990 तक, बिना गठबंधन के, अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं था। इन सभी दशकों में इसका राष्ट्रीय वोट शेयर एक अंक में रहा, जो बाबरी के बाद लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में दोगुना होकर लगभग 18% हो गया और फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोगुना होकर 36% हो गया। विकास के पहले रास्ते के विपरीत, इस दूसरे रास्ते पर रफ्तार काफी तेज़ रही है। वाजपेयी के नेतृत्व में, बीजेपी आज की तरह अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति में उतनी मुखर नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि वाजपेयी का रुख नरम था, हालांकि यह सच है कि वह सहयोगियों पर निर्भर थे और इसलिए उन्हें इस मामले में संकोच के लिए मजबूर होना पड़ा।

2002 की घटनाओं ने इसे बदल दिया। बीजेपी को अपना नया नेता मिला, जो दोनों दिशाओं का प्रतीक था। 1991 के सुधारों से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य से आने के बावजूद, उसने दावा किया कि राज्य की सापेक्षिक प्रगति उसकी वजह से हुई। और 2002 के नरसंहार और वाजपेयी द्वारा उन्हें हटा पाने में नाकाम रहने ने उसे भविष्य के प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, जिसे वे पूरा करने में सक्षम रहा।

उन्होंने 1990 में भारत द्वारा चुने गए दोनों रास्तों पर प्रगति का वादा किया था, लेकिन वे उसे केवल एक ही रास्ते पर ले जा पाए। आज, भारत की तुलना चीन से नहीं की जाती और सरकार ने, बाकी दुनिया की तरह, तुलना करना छोड़ दिया है। इसके बजाय, हमने आंतरिक उत्पीड़न, पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेशी शरणार्थियों से लड़ते हुए, इस मामले में खुश रहते हैं। 1990 के बाद बीजेपी की चुनावी सफलता का अर्थ यह है कि इस रास्ते को छोड़ना कठिन होगा, क्योंकि इन नीतियों को ही पुरस्कृत किया जाता है।

युवा पाठकों को 1990 बहुत पहले की बात लगेगी, लेकिन हममें से कई लोगों के लिए यह बस एक ताज़ा याद है। हम उन दशकों पर नज़र डाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हुआ और क्यों। 'आने वाले दशकों में भी, हम असमान रूप से समृद्ध भारत की ओर लगातार प्रगति देखेंगे, लेकिन और प्रगति होगी जो हिंदुत्व के आदर्शलोक की ओर ले जाएगी।