साइबर अपराध इंटर्नशिप 2025: गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने 2025 के लिए शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। आज आवेदन की अंतिम तिथि है। यह इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक में करियर बनाना चाहते हैं।
यह कार्यक्रम छात्रों को साइबर अपराध के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। प्रतिभागी विशेषज्ञों और सरकारी पेशेवरों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे वे साइबर खतरों की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के तरीकों को सीख सकेंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का अवसर
गृह मंत्रालय की इस इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने का मौका मिलेगा, साथ ही उन्हें ऐसे कौशल भी मिलेंगे जो उनके शैक्षणिक और पेशेवर जीवन को मजबूत करेंगे।
पात्रता मानदंड
यह इंटर्नशिप स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों के लिए खुली है, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि विविध है। योग्य विषयों में कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और अन्य संबंधित तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।
विधि, सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता, डिजाइन और प्रबंधन के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह कार्यक्रम अंतर्विषयक बन जाता है।
स्वीकृत विशेषज्ञताएं
- विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक संचार इंजीनियरिंग
- साइबर फोरेंसिक, सूचना सुरक्षा और मशीन लर्निंग
- एलएलबी या एलएलएम, अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र
- ब्लॉकचेन, डार्क वेब विशेषज्ञता, नैतिक हैकिंग
- एपीआई और सॉफ्टवेयर विकास, मैलवेयर विश्लेषण, सामग्री निर्माण
- पत्रकारिता, जनसंचार, ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो संपादन
- डेटा एनालिटिक्स में बीबीए या एमबीए
यह व्यापक पात्रता सुनिश्चित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों के छात्र भारत के डिजिटल सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक आवेदकों को i4c.mha.gov.in पर जाकर निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जिनकी समीक्षा शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को आवेदन की अंतिम तिथि के 4-5 सप्ताह के भीतर सूचित किया जाएगा।
इंटर्नशिप विवरण
गृह मंत्रालय की साइबर अपराध I4C शीतकालीन इंटर्नशिप अवैतनिक है, और न तो I4C और न ही राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी आवास उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को उनके योगदान को मान्यता देते हुए I4C से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
यह पहल छात्रों को साइबर फोरेंसिक, डेटा सुरक्षा और सुरक्षा संचालन में नवीनतम विकास का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह डिजिटल अपराध से निपटने में सक्षम कुशल पेशेवरों के निर्माण की दिशा में गृह मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस प्रतिस्पर्धी अवसर के लिए विचार किए जाने हेतु 17 अक्टूबर 2025 से पहले अपना आवेदन जमा कर दें।
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