किरायेदारों के अधिकार: जानें नए नियम और प्रावधान

किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों का समाधान

किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने के लिए कई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। दोनों पक्षों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है। 2021 में, सरकार ने किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए नियमों में संशोधन किया, जो बढ़ते विवादों को देखते हुए किया गया। नए नियमों के अनुसार, किरायेदारों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो उन्हें अपने निवास में सुरक्षा प्रदान करते हैं।

कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य

भारत में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 के तहत नियम बनाए गए हैं। यह कानून दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

किरायेदारों के अधिकार

किरायेदारों को घर में शांति से रहने का अधिकार है। इसका मतलब है कि मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के घर में नहीं आ सकते। मकान मालिक केवल तब ही घर का दौरा कर सकते हैं जब किरायेदार अनुमति दें।

सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम

जब कोई किरायेदार मकान या दुकान खाली करता है, तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने का पूरा अधिकार है। मकान मालिक को बिना किसी बहस के यह राशि लौटानी होगी।

किराया बढ़ाने के नियम

मकान मालिक को किराया बढ़ाने से पहले किरायेदारों को सूचित करना होगा। यदि बिना सूचना के किराया बढ़ाया जाता है, तो किरायेदार इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा

किरायेदार बिना नोटिस के अपना लीज या रेंट एग्रीमेंट समाप्त कर सकते हैं। मकान मालिक जाति, धर्म, लिंग, या अन्य आधारों पर किरायेदारों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।

सेवाओं में कटौती पर नियम

मकान मालिक किसी भी स्थिति में किरायेदारों की बिजली और पानी की सेवाओं में कटौती नहीं कर सकते। यदि किरायेदारों को कोई समस्या होती है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं।

किराया रोकने के नियम

यदि किसी किरायेदार को कोई गंभीर समस्या है, तो वह किराया रोक सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उचित कारण बताना होगा और मकान मालिक से चर्चा करनी होगी।