राजस्थान के निवासियों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत उन्हें बिजली के बिलों से राहत मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार हर व्यक्ति को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करेगी। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना होगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके लिए, उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाना होगा। इस पैनल की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी, साथ ही इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी।
यह मुफ्त बिजली प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जाएगी, जिसमें 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस योजना का लक्ष्य लाभार्थी परिवारों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत, अब मुफ्त बिजली यूनिट की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए तीन मॉडल तैयार किए गए हैं।
सौर पैनल की स्थापना के लिए, उपभोक्ताओं को अपने मकान की छत पर सोलर प्लांट लगवाना होगा। राज्य सरकार डिस्कॉम के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल मुफ्त में लगवाएगी। वर्तमान में, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है।
यदि सोलर पैनल की लागत आती है, तो उपभोक्ता डिस्कॉम के माध्यम से किसी भी बैंक से ऋण ले सकते हैं। इस ऋण की मासिक किस्तें तीन साल तक डिस्कॉम और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएंगी।
सौर संयंत्र की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत फर्मों द्वारा कार्य किया जाएगा। इस प्लांट की अनुमानित लागत 50 हजार रुपये है, जिसमें से 33 हजार रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता है। उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए हर महीने 75 रुपये का शुल्क देना होगा।
यदि उपभोक्ता 1.1 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें भी छूट मिलेगी। बड़े सोलर पैनल पर अधिक सब्सिडी दी जाएगी। वर्तमान में, सरकार 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 50 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 77 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 95 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सामूहिक सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की गई है। यदि कोई उपभोक्ता सामूहिक सोलर प्लांट का लाभ नहीं लेना चाहता, तो वह अपने खर्च पर प्लांट लगवा सकता है।
यदि उपभोक्ताओं की सौर ऊर्जा बचती है, तो सरकार उन्हें एक रुपये प्रति यूनिट का प्रोत्साहन भी देगी। यह राशि अगले महीने के मीटर किराए में समायोजित की जाएगी।
पीएम सूर्यघर योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं उठाया है। ऐसे उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना में पंजीकरण कराकर केंद्रीय वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
झालावाड़ डिस्कॉम के एक्सईएन अजय सोनी ने बताया कि अब गरीब लोग भी अपने घरों की छतों पर आसानी से सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी सोलर पैनल पर छूट प्रदान करेगी।
