DA Arrear, हरियाणा अपडेट: हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर में चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18% डीए एरियर के बारे में सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं दी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में उठाया था। अब इस पर सरकार की ओर से निर्णय की उम्मीद है।
डीए एरियर का मामला पहले भी वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जा चुका है। राष्ट्रीय ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिनमें पुरानी पेंशन की बहाली जैसी कई अन्य मांगें शामिल हैं, को उठाया जा रहा है। इसके अलावा, कोरोनावायरस के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR भुगतान पर भी चर्चा जारी है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) द्वारा कैबिनेट सचिव को 18 महीने का डीए एरियर सौंपा गया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया गया है।
केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस वर्ष संसद के बजट सत्र में, केंद्र सरकार ने कहा कि कई कर्मचारी संघों ने डीए की बकाया राशि के लिए आवेदन किया है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर का भुगतान करना व्यावहारिक नहीं है।
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