बैंकों ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट को किया खत्म, तो पूर्व वित्त मंत्री ने कह दी ये बातें

अपनी सेविंग्स को जमा करने के लिए लोग सेविंग अकाउंट का सहारा लेते हैं लेकिन सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम लिमिट को मेंटेन रखना अनिवार्य होता है. यह लिमिट अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है. अगर ग्राहक इस मिनिमम लिमिट से नीचे की राशि अकाउंट में रखते हैं, तो उन्हें जुर्माना देना होता है लेकिन हाल ही में देश के कई प्रमुख सरकारी बैंकों ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम लिमिट ना रहने पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर दिया है. इन बैंकों में SBI, PNB, BOB, इंडियन बैंक और केनरा बैंक शामिल हैं. ऐसे में अब लोगों को बैंकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता से छुटकारा मिल गया है.



मिनिमम बैलेंस पर पी चिदंबरमबैंकों के इस फैसले पर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि बैंकों ने मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लोगों पर जुर्माना लगाकर कई करोड़ों की कमाई की है. बैंकों का जुर्माना हटाने का यह फैसला अच्छा है.



पी चिदंबरम ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में सेविंग अकाउंट्स होलडरों ने बैंकों से खाते में न्यूनतम शेष के सरकार द्वारा शुरू किए गए नियम के खिलाफ शिकायत की है और इस नियम से छूट देने की मांग भी की है. यह शिकायत काफी उचित थी लेकिन बैंकों ने इन पर ध्यान नहीं दिया. यह सभी बातें पी चिदंबरम ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कही हैं.

In the last few years, savings account holders have complained to banks against the government-introduced rule of 'minimum balance' in the account, and pleaded for waiver of the rule

It was a reasonable request, but banks turned a deaf ear

If a customer failed to maintain a…

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 7, 2025

आगे अपने पोस्ट में पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि "बैंकों ने हार मान ली है और कम से कम पांच बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को माफ कर दिया है, जो काम तर्क नहीं कर सका, वह अर्थशास्त्र ने कर दिखाया! हुर्रे!."