ट्रंप ने भारत पर किया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ़ का एलान, क्या होगा असर?

अमेरिका ने ऐसे लगभग सौ देशों की सूची जारी की है जिनपर 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' लगाया गया है. इस सूची में भारत का नाम भी है. भारत पर 26% टैरिफ़ लगाया गया है.

टैरिफ़ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला शुल्क है. इसका भुगतान सामान आयात करने वाली कंपनी अपने देश की सरकार को करती है.

देश आमतौर पर कुछ क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ़ लगाते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा आयात शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज़्यादा आयात शुल्क यानी टैरिफ़ लगाएगा.

ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ़ कहा है.

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BBC एशिया बाज़ार प्रभावित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ के एलान के बाद से एशियाई देशों पर ख़ासा असर पड़ा है. ट्रंप ने चीन पर 34 फ़ीसदी, वियतनाम पर 46 फ़ीसदी और कंबोडिया पर 49 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

लेकिन इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है.

एशिया डिकोडेड की प्रियंका किशोर के मुताबिक़, भारत के लिए 26 फ़ीसदी टैरिफ़ काफ़ी ज़्यादा है और इससे भारत के कामगार बुरी तरह से प्रभावित होंगे.

प्रियंका किशोर का कहना है कि इससे भारत के घरेलू बाज़ार की मांग घट सकती है और भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा, ख़ासकर जब अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है.

हालांकि, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वियतनाम जैसे देशों पर ज़्यादा टैरिफ़ लगाने से व्यापार मार्ग बदल सकता है.

फिर भी, ट्रंप के इस फ़ैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को नुक़सान होने की संभावना बनी रहेगी.

कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ के मुकाबले भारत ने ट्रंप के साथ नरमी बरती है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है.

अब देखना होगा कि इस नए टैरिफ़ के बाद भारत कोई जवाबी कदम उठाता है या नहीं.

हालांकि, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात – फार्मा उद्योग (लगभग 13 अरब डॉलर) राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ़ में दवाओं पर छूट दी गई है.

चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा Getty Images अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे में 24.7 फ़ीसदी हिस्सा चीन का है.

व्यापार मामलों के विशेषज्ञ बिस्वजीत धर का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराबर टैरिफ़ लगाने की बात कही है.

बिस्वजीत धर व्हाइट हाउस की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ़ पर जारी एक का ज़िक्र करते हैं.

इस फैक्ट शीट में लिखा गया है, "अमेरिका जिन देशों को मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन (एमएफ़एन) का दर्जा देता है, उनके कृषि उत्पादों पर औसतन 5 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाता है. लेकिन भारत जिन देशों को एमएफ़एन का दर्जा देता है, उनके कृषि उत्पादों पर 39 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाता है."

"भारत अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर भी 100 फीसदी टैरिफ़ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाता है."

अमेरिका का सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा चीन के साथ है. अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे में 24.7 फ़ीसदी हिस्सा चीन का है. भारत की अगर बात करें तो यह महज 3.8 फीसदी ही है.

भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद मुख्यतः 30 क्षेत्रों से हैं. इसमें से छह कृषि और 24 उद्योग क्षेत्र में आते हैं. आइए जानते हैं कि इन क्षेत्रों पर टैरिफ़ का क्या प्रभाव पड़ेगा.

BBC भारत लगाता है आयात पर औसतन 17 फ़ीसदी टैरिफ़ BBC भारत में लग्जरी कार पर 125% टैरिफ़ था, अब यह 70% कर दिया गया है.

भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाले देशों में शामिल है. भारत आयात पर सर्वाधिक औसतन 17 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाता है. वहीं अमेरिका का टैरिफ़ दो अप्रैल से पहले 3.3 फीसदी ही था.

की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1990-91 तक औसत टैरिफ़ दर 125% तक था. उदारीकरण के बाद यह कम होता चला गया. साल 2024 में भारत की औसत टैरिफ़ दर 11.66% थी.

की रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत सरकार ने टैरिफ़ के 150%, 125% और 100% वाली दरों को समाप्त कर दिया है.

ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ़ रेट में बदलाव किया. अब भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ़ रेट 70% है.

भारत में लग्जरी कार पर 125% टैरिफ़ था, अब यह 70% कर दिया गया है.

ऐसे में साल 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ़ रेट घटकर 10.65% हो चुका है. आमतौर पर हर देश टैरिफ़ लगाते हैं लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाले में से एक है.

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अमेरिका में दवा होगी महंगी तो भारत में रोज़गार होगा कम Getty Images अमेरिका को भारत के निर्यात में सबसे अधिक हिस्सा दवाओं का है.

ट्रंप का टैरिफ़ भारतीय फ़ार्मा कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित होगा. व्यापार अनुसंधान एजेंसी जीटीआरआई के मुताबिक़ फ़ार्मास्यूटिकल क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात है.

भारत हर साल अमेरिका को करीब 12.7 अरब डॉलर की दवाइयां निर्यात करता है, जिस पर उसे लगभग कोई कर नहीं देना पड़ता.

हालांकि, भारत आने वाली अमेरिकी दवाओं पर 10.91% शुल्क देना पड़ता है. इससे 10.91% का "व्यापार अंतर" रह जाता है.

इस क्षेत्र पर 10.9 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाए जाने की आशंका बनी हुई है. इससे अमेरिका में दवाएं महंगी हो जाएंगी. महंगी दवाओं के कारण निर्यात में कमी आएगी और इससे भारतीय फ़ैक्ट्रियों में उत्पादन घटेगा. भारत में इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा.

भारत पर लगने वाले इस टैरिफ़ के कारण लाखों अमेरिकियों पर मेडिकल बिलों का बोझ बढ़ सकता है.अमेरिका में बिकने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाइयाँ अकेले भारत से आती हैं. जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांड वाली दवाओं का सस्ता संस्करण होती हैं.

अमेरिका में ऐसी दवाइयाँ भारत जैसे देशों से आयात की जाती हैं और 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन इन्हीं दवाओं के होते हैं.

इससे वॉशिंगटन को स्वास्थ्य सेवा लागत में अरबों डॉलर की बचत होती है. कंसल्टिंग फ़र्म आईक्यूवीआईए के एक अध्ययन के अनुसार, 2022 में, भारतीय जेनेरिक दवाओं से 219 अरब डॉलर की बचत हुई.

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ के कारण जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली कुछ भारतीय कंपनियों को बाज़ार से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इससे अमेरिका में मौजूदा दवा की कमी और भी बढ़ सकती है.

फ़ार्मा बाज़ार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "भारत में अमेरिकी दवाओं का निर्यात मुश्किल से आधा अरब डॉलर है, ऐसे में उन पर इसका असर न के बराबर होगा."

यही वजह है कि भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनियों के समूह आईपीए ने भी अमेरिकी दवा निर्यात पर शून्य शुल्क करने की सिफ़ारिश की है. जिससे रेसिप्रोकल टैरिफ़ का भारत पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

BBC गहना सस्ता और मोबाइल होगा महंगा Getty Images भारत में आभूषण सस्ता हो सकता है.

सिटी रिसर्च का अनुमान है कि टैरिफ़ लगने से भारत को सालाना 700 करोड़ डॉलर का घाटा होगा.

भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होता है. इस क्षेत्र में निर्यात कम होने पर इसका असर छोटे कारीगरों और कारोबारियों पर पड़ सकता है.

भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचता है. ज़ाहिर है अब इनपर भी असर पड़ेगा.

इससे आईफ़ोन और अन्य मोबाइल उपकरण महंगे हो सकते हैं. कई मोबाइल उपकरण भारत में भी महंगे हो सकते हैं.

वहीं भारत से अमेरिका को 4.93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है. इसके अलावा फ़ुटवियर क्षेत्र पर भी टैरिफ़ की मार पड़ेगी.

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महंगा हो जाएगा झींगा BBC भारत विश्व का आठवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश है.

भारत विश्व का आठवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला औसत टैरिफ़ 37.7% है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है. पर अब ये टैरिफ़ 26% हो गया है.

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार 800 करोड़ रुपए का है. भारत मुख्य रूप से चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है, जबकि अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है.

भारत अमेरिका को 2.58 अरब डॉलर का सी फ़ूड निर्यात करता है. इसका निर्यात कम होने से भारत में यह सस्ता मिल सकता है. लेकिन इस क्षेत्र में लोगों की आमदनी कम हो जाएगी.

भारत से अमेरिकी जाने वाली चीनी, प्रोसेस्ड फूड और कोको पर टैरिफ़ का असर पड़ेगा. इससे अमेरिका में भारतीय मिठाइयां और स्नैक्स महंगे हो जाएंगे. अगर निर्यात घटता है तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा.

डेयरी उत्पादों में 38.23 प्रतिशत टैरिफ़ अंतर से 181.49 मिलियन डॉलर का व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा.

घी, मक्खन और दूध पाउडर महंगे हो जाएंगे और उनका बाज़ार हिस्सा कम हो जाएगा. भारत में यह सस्ता हो सकता है.

टैरिफ़ की घोषणा के बाद नारियल और सरसों तेल की लागत बढ़ जाएगी. इसका असर सरसों और नारियल उत्पादन करने वाले किसानों पर पड़ेगा.

इससे भारत में सरसों और नारियल की क़ीमतें गिर सकती हैं. इससे सीधे तौर पर किसानों की आय प्रभावित होगी.

टैरिफ़ बढ़ोतरी का सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन में कमी आने पर रोज़गार में भी कमी आएगी. इससे कहीं न कहीं पूरा अर्थचक्र प्रभावित होगा.

BBC टैरिफ़ का अमेरिका पर क्या असर होगा? Getty Images टैरिफ़ की वजह से आने वाले साल में अमेरिका की इकोनॉमी में 0.6 प्रतिशत की गिरावट होगी और इसकी वजह से ढाई लाख नौकरियां जाएंगी.

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ़ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए क़ीमतें बढ़ेंगी और आयात होने वाले सामान से अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी.

उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अन्य देशों के जवाबी टैरिफ़ लगाने से अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान होगा.

मूडीज़ एनालिटिक्स का कहना है कि टैरिफ़ की वजह से आने वाले साल में अमेरिका की इकोनॉमी में 0.6 प्रतिशत की गिरावट होगी और इसकी वजह से ढाई लाख नौकरियां जाएंगी.

मूडीज़ एनालिटिक्स ने कहा है कि कनाडा और मैक्सिको अपने आयात के लिए अमेरिका की मार्केट पर निर्भर हैं और उन्हें इसकी भारी क़ीमत चुकानी होगी और मंदी से बच पाना नामुमकिन होगा.

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ट्रंप क्यों लगा रहे टैरिफ़? Getty Images ट्रंप कहते हैं कि लंबे समय में टैरिफ़ से अमेरिका की निर्माण क्षमता में इज़ाफ़ा होगा और नौकरियां बचेंगी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ़ को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के केंद्र में रखा है. वो अमेरिका में ट्रेड बैलेंस लाना चाहते हैं और अमेरिका के आयात और निर्यात के गैप को कम करना चाहते हैं.

साल 2024 में अमेरिका करीब 900 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे में था.

चार मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा था, "अभी तक पृथ्वी पर मौजूद हर देश ने हमें दशकों तक लूटा है. लेकिन अब हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे."

ट्रंप कहते हैं कि लंबे समय में टैरिफ़ से अमेरिका की निर्माण क्षमता में इज़ाफ़ा होगा और नौकरियां बचेंगी. इसके साथ ही टैक्स रेवेन्यू और इकोनॉमिक ग्रोथ में इज़ाफ़ा होगा.

उन्होंने कहा है कि टैरिफ़ से अमेरिकी सरकार का राजस्व बढ़ेगा और टैरिफ़ की वजह से विदेशी कंपनियां अमेरिका में सामान बनाएंगी.

ट्रंप ने 24 मार्च को घोषणा की कि दक्षिण कोरिया की कार कंपनी हुंडई अमेरिका में 21 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है. उन्होंने दावा किया कि टैरिफ़ की वजह से वो अपने ऑपरेशन को अमेरिका में शिफ्ट कर रही है.

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