राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने शुक्रवार (26 सितंबर) को शिक्षा विभाग की पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की। नियमित डीपीसी के तहत, आयोग के सदस्य प्रो. अयूब खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 11,959 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी गई। सबसे अधिक 11,886 पदोन्नतियाँ उप प्रधानाचार्य के पद पर हुईं। विभिन्न संवर्गों में कुल 12,193 पदों की अनुशंसा की गई। इस बैठक को शिक्षा विभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ पदोन्नति पहले कभी नहीं हुई।
इन अधिकारियों को मिलेगी पदोन्नति
इसमें 2023-24 चयन वर्ष के लिए 8,167 और 2024-25 चयन वर्ष के लिए 3,719 अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक स्तरों पर भी पदोन्नतियाँ प्रदान की गई हैं। इनमें 2025-26 चयन वर्ष के लिए स्वीकृत 53 उप निदेशक पद, 18 संयुक्त निदेशक पद और 2 अतिरिक्त निदेशक पद शामिल हैं।
समीक्षा डीपीसी में 234 पदों के लिए अनुशंसाएँ
बैठक में समीक्षा डीपीसी के अंतर्गत 234 पदों पर पदोन्नति की भी अनुशंसा की गई। इनमें सबसे अधिक 52 प्रोफेसर (इतिहास), 44 प्रोफेसर (हिंदी) और 37 प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) के पद शामिल हैं। रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, समाजशास्त्र, वाणिज्य और उर्दू सहित अन्य विषयों के पदों के लिए भी चयन किया गया।
इस बैठक में उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य, प्रोफेसर और छाया पदों पर पदोन्नति को भी मंजूरी दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप 2) मनीष गोयल, कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि सिराज अली जैदी, जिला शिक्षा अधिकारी सोनिया शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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