जहां बादल भी नहीं रुकते थे वहां अब कृत्रिम बारिश से बुझेगी प्यास जाने राजस्थान में कब और कहां होगी 'ड्रोन से बरसात' ?

कृत्रिम वर्षा के बारे में हम पिछले कुछ वर्षों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान के लोग इस कृत्रिम वर्षा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जयपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर जमवारामगढ़ बांध के पास से कृत्रिम वर्षा प्रणाली का शुभारंभ किया जाएगा। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इस प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान में यह कृत्रिम वर्षा प्रणाली पहली बार शुरू की जा रही है। ऐसे में, राज्य के लाखों लोग इस प्रणाली को लेकर उत्सुक हैं। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे इस प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग जमवारामगढ़ पहुँचें और इस प्रणाली के शुभारंभ का हिस्सा बनें।

कृत्रिम वर्षा क्या है?

कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों में रसायनों का छिड़काव किया जाता है। रासायनिक छिड़काव से बादलों में जमे पानी के सूक्ष्म कण सक्रिय हो जाते हैं और बरसने लगते हैं। कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। विमान या ड्रोन के माध्यम से बादलों में रसायनों का छिड़काव किया जाता है। कहाँ और कितनी बारिश होगी, यह इस प्रणाली में प्रयुक्त सामग्री और विधि पर निर्भर करता है। राजस्थान में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जहाँ बादलों में रसायनों का छिड़काव करके बारिश कराई जाएगी।

यह प्रणाली तीन चरणों में काम करती है

विशेषज्ञों के अनुसार, कृत्रिम वर्षा तीन चरणों में होती है। सबसे पहले, रसायनों का उपयोग करके ऊपर की ओर बहने वाली हवा को ऊपर भेजा जाता है। इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में, कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया, नमक और अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करके बादलों का द्रव्यमान बढ़ाया जाता है। फिर तीसरे चरण में, सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे रसायन बादलों में छोड़े जाते हैं जिससे बादलों में जमे पानी के कण बिखर जाते हैं और ज़मीन पर बरसने लगते हैं।

देश के कई राज्यों में हो चुका है यह प्रयोग

राजस्थान में पहली बार कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। इस प्रणाली का पहली बार इस्तेमाल तमिलनाडु में वर्ष 1983 में किया गया था। कर्नाटक में भी 2003 और 2004 में इसका इस्तेमाल किया गया। 2009 में, एक अमेरिकी कंपनी की मदद से महाराष्ट्र में भी इस प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश में पिछले कई सालों से इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना बनाई गई थी। हालाँकि, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया।