राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! MBBS और BDS अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर इतने साल करने का दिया आदेश

राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु अब 60 की जगह 62 साल होगी। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार इस संबंध में तुरंत सर्कुलर जारी करे। आपको बता दें, बीडीएस डिग्री धारकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल तय किए जाने को चुनौती दी गई थी। अब इस पर राजस्थान सरकार का फैसला आया है। जिसमें कहा गया है कि बीडीएस और एमबीबीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल होगी।

क्या कहा कोर्ट ने
राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा बोराणा की बेंच ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा, वह राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि वह बीडीएस और एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सर्कुलर या अधिसूचना जारी करे। राज्य सरकार इसमें स्पष्ट करे कि बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी)/एमबीबीएस डिग्री धारक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 साल होगी और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। डॉ. रेणु काला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बीडीएस डिग्री धारकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित करने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने यह निर्णय डॉ. सर्वेश प्रधान बनाम राजस्थान राज्य के मामले में डिवीजन बेंच के निर्णय के आधार पर लिया।

कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय जजमेंट इन रेम है, अर्थात यह सभी दंत चिकित्सा अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है, फिर भी राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि डॉ. सर्वेश प्रधान मामले में जो निर्णय लिया गया था, वह सभी दंत चिकित्सा अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है। इसके अनुसार सभी बीडीएस डिग्री धारक चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के पात्र हैं। केवल वे अधिकारी इससे बाहर होंगे, जो 26.02.2024 (डिवीजन बेंच के निर्णय की तिथि) से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही एक उचित परिपत्र/अधिसूचना जारी कर बीडीएस/एमबीबीएस डिग्री धारक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष घोषित करेगी। यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह जानकारी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए, ताकि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को बार-बार अदालत का दरवाजा न खटखटाना पड़े। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉ. रेणु काला की याचिका को स्वीकार कर लिया है।